टेरी
विश्विविद्यालय में सतत
गतिशीलता पर रेलवे चेयर की
स्थापना के लिए समझौता
देश
में सतत विकास के लक्ष्य को
हासिल करने के लिए परिवहन की
एक महत्वपूर्ण विधा के रूप
में उभरे रेलवे के विभिन्न
पहलुओं से संबंधित अनुसंधान
पर चेयर का ध्यान केंद्रित
होगा.
केंद्र
सरकार ने विकलांगों के लिए
10
नयी
योजनाओं की घोषणा की
केंद्रीय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्री श्री थावर
चंद
गहलोत ने 24
नवंबर
2015
को
नेशनल ट्रस्ट के तहत शारीरिक
अक्षम व्यक्तियों के हित में
10
नयी
योजनाओं की घोषणा की.
केंद्र
सरकार ने तमिलनाडु के लिए बाढ़
राहत सहायता के रूप में 939
करोड़
रूपये की राशि मंजूर की
तमिलनाडु
में उत्तर पूर्वी मानसून से
उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से
निपटने के लिए केंद्र सरकार
ने 939
करोड़
रूपये की आर्थिक सहायता देने
की घोषणा की.
संस्कृत
संवर्धन पर सुझाव देने के लिए
एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता
में समिति का गठन
इस
समिति का गठन संस्कृात संवर्धन
पर अपनी अनुशंसा देने के लिए
किया गया है.
इस
समिति में कुल 13
सदस्य
हैं.
सीसीटीएनएस
एवं आईसीजेएस परियोजना के
कार्यान्वयन हेतु सीसीईए ने
मंजूरी प्रदान की
सरकार
ने मार्च 2017
तक
आईसीजेएस के कार्यान्वयन
सहित सीसीटीएनएस परियोजना
को तेजी से पूरा करने और
कार्यान्यवित करने का निर्णय
लिया
1986
राष्ट्रीय
शिक्षा नीति के अनुरूप जर्मन
भाषा अब केन्द्रीय विद्यालयों
में एक अतिरिक्त विदेशी भाषा
के रूप में पढ़ायी
गरीबी
उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार
ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत
इब्सा कोष पर हस्ताक्षर को
मंजूरी दी
दिसंबर
2006
में
न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त
राष्ट्र दिवस समारोह में
दक्षिण–
दक्षिण
भागीदारी पुरस्कार से इसे
सम्मानित
जैव
औषधीय अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय
संसाधन सुविधा के गठन के
प्रस्ताव को मंजूरी
इस
प्रस्ताव के अंतर्गत जैव औषधीय
अनुसंधान के लिए हैदराबाद की
जीनोम वैली में भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
(आईसीएमआर)
द्वारा
राष्ट्रीय संसाधन सुविधा
(एनएआरएफ)
का
गठन किया जाना है.
संसाधन
क्षमता पर भारतीय संसाधन पैनल
के गठन की घोषणा
आईएनआरपी
का उद्देश्य देश के संसाधनों
का उपयोग सतत विकास कार्यों
के लिए किया जाना है.
इसके
10
में
से 4
सदस्य
-
विश्वनाथ
एन आनंद,
आर
एच ख्वाजा,
तिष्यारक्षित
चटर्जी,
प्रोदीप्तो
घोष पूर्व पर्यावरण सचिव रह
केंद्र
सरकार ने यूएपीए,
1967 के
तहत एनएससीएन-के
को आतंकी गुट घोषित किया
इससे
पहले 15
सितंबर,
2015 को
एनएससीएन-के
को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम)
अधिनियम,
1967 के
तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित
कर दिया गया था.
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