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Tuesday, 8 December 2015

Current Affairs (1st to 4th Dec, 2015)

Unknown - December 08, 2015
टेरी विश्विविद्यालय में सतत गतिशीलता पर रेलवे चेयर की स्थापना के लिए समझौता
देश में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरे रेलवे के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान पर चेयर का ध्यान केंद्रित होगा.
केंद्र सरकार ने विकलांगों के लिए 10 नयी योजनाओं की घोषणा की
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने 24 नवंबर 2015 को नेशनल ट्रस्ट के तहत शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के हित में 10 नयी योजनाओं की घोषणा की.
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए बाढ़ राहत सहायता के रूप में 939 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की
तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 939 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.
 संस्कृत संवर्धन पर सुझाव देने के लिए एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता में समिति का गठन
इस समिति का गठन संस्कृात संवर्धन पर अपनी अनुशंसा देने के लिए किया गया है. इस समिति में कुल 13 सदस्य हैं.
सीसीटीएनएस एवं आईसीजेएस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सीसीईए ने मंजूरी प्रदान की
सरकार ने मार्च 2017 तक आईसीजेएस के कार्यान्वयन सहित सीसीटीएनएस परियोजना को तेजी से पूरा करने और कार्यान्यवित करने का निर्णय लिया
1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जर्मन भाषा अब केन्द्रीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त विदेशी भाषा के रूप में पढ़ायी
गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत इब्सा कोष पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
दिसंबर 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह में दक्षिणदक्षिण भागीदारी पुरस्कार से इसे सम्मानित
जैव औषधीय अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय संसाधन सुविधा के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी
इस प्रस्ताव के अंतर्गत जैव औषधीय अनुसंधान के लिए हैदराबाद की जीनोम वैली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा राष्ट्रीय संसाधन सुविधा (एनएआरएफ) का गठन किया जाना है.
संसाधन क्षमता पर भारतीय संसाधन पैनल के गठन की घोषणा
आईएनआरपी का उद्देश्य देश के संसाधनों का उपयोग सतत विकास कार्यों के लिए किया जाना है. इसके 10 में से 4 सदस्य - विश्वनाथ एन आनंद, आर एच ख्वाजा, तिष्यारक्षित चटर्जी, प्रोदीप्तो घोष पूर्व पर्यावरण सचिव रह
केंद्र सरकार ने यूएपीए, 1967 के तहत एनएससीएन-के को आतंकी गुट घोषित किया

इससे पहले 15 सितंबर, 2015 को एनएससीएन-के को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था.

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