देश
की पहली डबल डेकर गोवा-मुंबई
शताब्दी रेलगाड़ी शुरू
पूरी
तरह से वातानुकूलित डबल डेकर
ट्रेन देश में अपनी तरह की
पहली रेलगाड़ी है और इससे
पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
भारतीय
मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय
मानक निकाय बनाने के लिए विधेयक
पारित
इस
विधेयक का उद्देश्य बीईएस को
राष्ट्रीय मानक निकाय बनाना
तथा वस्तुओं सेवाओं और प्रणालियों
को इसके तहत लाना है.
रेल
मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय
के मध्य समझौता
यह
समझौता रेल उद्देश्यों के
लिए गंगा एवं यमुना नदी में
स्थित सीवेज/
उत्प्रवाही
उपचार संयंत्रों से उपचार के
बाद पीने के अयोग्य जल को उपयोगी
बनाने के लिए किया गया.
केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश
एन्क्लेव के लिए पुनर्वास
पैकेज को मंजूरी दी
इस
पैकेज में भारत में कूच बिहार
जिला और बांग्लादेश एन्क्लेव
में बुनियादी ढांचे को मजबूत
करने के लिए 898.50
करोड़
रुपये की तय लागत शामिल है
केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने 6
नए
आईआईटी को मंजूरी प्रदान की
ये
नई आईआईटी आंध्र प्रदेश,
गोवा,
जम्मू
कश्मीर,
केरल,
छत्तीसगढ़
और कर्नाटक में खुलेंगे.
केन्द्रीय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
द्वारा ‘ज्ञान’
योजना
का शुभारम्भ
‘ज्ञान’
योजना
का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय
सहयोग के माध्यम से देश में
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में
सुधार करना है.
इस
योजना के अंतर्गत विभिन्न
देशों के शिक्षाविदों को भारत
में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों
और कार्यक्रमों को संबोधित
करने के लिए आमंत्रित किया
जाएगा.
केंद्र
सरकार ने आईपीवी इंजेक्शन का
शुभारंभ किया
एसा
पाया गया है की आईपीवी और ओपीवी
एक साथ दिए जाने पर बच्चों की
प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत
करते हैं और इस तरह से उन्हें
दोहरी सुरक्षा प्रदान करेंगे.
केंद्र
सरकार ने 102
अमरुत
शहरों के कायाकल्प के लिए 3120
करोड़
रुपये के निवेश को मंजूरी दी
अमरुत
योजनाओं के तहत इन 102
चुनिंदा
शहरों में सार्वजनिक स्थलों
पर जल आपूर्ति,
सीवरेज
नेटवर्क सेवाओं,
पानी
के निकास के लिए बड़ी नालियों,
गैर
मोटर चालित परिवहन और नागरिकों
के लिए आवासों की उपलब्धता
में वृद्धि होगी
रेल
मंत्रालय ने जीई ग्लोबल सोर्सिंग
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को
पुरस्कार पत्र जारी किया
रेल
मंत्रालय ने 9
नवम्बर
2015
को
संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित
जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड
(एलओए)
पत्र
जारी किया
5748
करोड़
रुपये की अमरुत कार्य परियोजना
को 81
शहरों
में मंजूरी
इसके
अंतर्गत केंद्रीय सहायता
2440
करोड़
रुपये की सीमा तक उपलब्ध कराया
जाएगा.
0 comments:
Post a Comment