Current Affairs in Hindi 21st Nov, 2015

सीसीटीएनएस एवं आईसीजेएस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सीसीईए ने मंजूरी प्रदान की

सरकार ने मार्च 2017 तक आईसीजेएस के कार्यान्वयन सहित सीसीटीएनएस परियोजना को तेजी से पूरा करने और कार्यान्यवित करने का निर्णय लिया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त विदेशी भाषा के रूप में जर्मन पढाए जाने की स्वीकृति दी

1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जर्मन भाषा अब केन्द्रीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त विदेशी भाषा के रूप में पढ़ायी जाएगी.

गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत इब्सा कोष पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

दिसंबर 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह में दक्षिण– दक्षिण भागीदारी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया

जैव औषधीय अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय संसाधन सुविधा के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी

इस प्रस्ताव के अंतर्गत जैव औषधीय अनुसंधान के लिए हैदराबाद की जीनोम वैली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा राष्ट्रीय संसाधन सुविधा (एनएआरएफ) का गठन किया जाना है

संसाधन क्षमता पर भारतीय संसाधन पैनल के गठन की घोषणा

आईएनआरपी का उद्देश्य देश के संसाधनों का उपयोग सतत विकास कार्यों के लिए किया जाना है. इसके 10 में से 4 सदस्य - विश्वनाथ एन आनंद, आर एच ख्वाजा, तिष्यारक्षित चटर्जी, प्रोदीप्तो घोष पूर्व पर्यावरण सचिव रह चुके हैं

केंद्र सरकार ने यूएपीए, 1967 के तहत एनएससीएन-के को आतंकी गुट घोषित किया

इससे पहले 15 सितंबर, 2015 को एनएससीएन-के को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था.

रेल मंत्रालय ने जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पुरस्कार पत्र जारी किया

रेल मंत्रालय ने 9 नवम्बर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड (एलओए) पत्र जारी किया

5748 करोड़ रुपये की अमरुत कार्य परियोजना को 81 शहरों में मंजूरी

इसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता 2440 करोड़ रुपये की सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एम्स में अमृत फार्मेसी का शुभारंभ किया

इस आउटलेट का उद्देश्य कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज पर रोगियों द्वारा किए गए व्यय को 50 से 60 प्रतिशत कम करना है.

भारत और बांग्लागदेश के मध्य तटीय नौपरिवहन पर समझौते को लागू करने हेतु एसओपी पर हस्ताक्षर

एसओपी पर भारत के जहाजरानी मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक (नौपरिवहन) और बांग्लादेश के नौपरिवहन विभाग के मुख्य अभियंता तथा पोत सर्वेक्षणकर्ता ने हस्ताक्षर किए

केंद्र सरकार द्वारा 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियम आसान करने की घोषणा

सरकार ने डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, कृषि, पौधारोपण, खदान, नागरिक उड्डयन, निर्माण विकास, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी होलसेल और विनिर्माण समेत 15 अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई

केंद्र सरकार ने एशि‍याई विकास बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

वित्त मंत्रालय के आर्थि‍क कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (द्विपक्षीय सहयोग) एस सेल्वा कुमार ने भारत सरकार की ओर से और कंट्री निदेशक टेरेसा खो ने एडीबी की तरफ से इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

केंद्र सरकार ने ई-पाठशाला, सारांश और शाला सिद्धि पोर्टल का शुभारंभ किया

ई-पाठशाला ‘सारांश‘, ‘शाला सिद्धि‘ मोबाइल एप तथा वेबपोर्टल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय आईसीटी सम्मेलन एडनेक्स्ट के अवसर पर लांच किया गया. सम्मेलन के दौरान राजस्थान के अलवर से शाला दर्पण, एमडीएम-आईवीआरएस और एकता परियोजना को प्रदर्शित किया गया.

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