संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद ने फ्रांस द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया
इस प्रस्ताव के
तहत सभी देशों से इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों और अन्य कट्टरपंथी समूहों और उनके
हमलों को रोकने के लिए अपने प्रयास दोगुने करने तथा इस संबंध में समन्वित कार्रवाई
की अपील की गई.
श्रीलंकाई
राष्ट्रपति ने कार्यकारी प्रेसीडेंसी पद समाप्त करने हेतु कैबिनेट पेपर प्रस्तुत
किया
सिरिसेना “ए
कम्पनस्योनेट मैत्री गवर्नेंस-ए स्टेबल कंट्री” थीम के तहत अपना वह चुनावी वायदा
पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान श्री लंका की
जनता से चुनावी घोषणा पत्र 2015 में किया था.
हाउस ऑफ़
रिप्रेजेन्टेटिव ने सीरियाई एवं इराकी शरणार्थियों पर प्रतिबन्ध हेतु विधेयक पारित
किया
इस बिल के पक्ष
में 289 वोट पड़े जबकि
इसके विरोध में केवल 137 मत ही दिए गये. अब यह बिल सीनेट एवं ओबामा के अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा
केन्द्रींय
मंत्रिमंडल ने एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के समझौता प्रावधानों की पुष्टि
की
एआईआईबी की
स्थापना से भारत और हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को अवसंरचना विकास परियोजनाओं
के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी.
सीसीईए ने भारतीय
विकास एवं आर्थिक सहायता योजना के विस्तार को मंजूरी दी
विस्तार को
मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीईए ने योजना की निरंतरता में
प्रासंगिकता को देखते हुए दी
भारत और वियतनाम
के बीच पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हतु समझौता
इस समझौता ज्ञापन
के तहत पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने
का उद्देश्य निर्धारित किया गया.
बांग्लादेश सरकार
ने सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रोक लगाई
बांग्लादेश
दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने विभिन्न टेलिकॉम सुविधा प्रदाताओं को सभी
सेवाएं तुरंत बंद करने के लिए कहा है
भारत और
बांग्लादेश ने यात्री एवं क्रूज़ पोत संचालन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
इस समझौते पर
दोनों देशों की सचिव स्तर की बैठक में हस्ताक्षर किये गये
भारत और चीन
रक्षा संबंधों में मजबूती हेतु एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमत
यह निर्णय चीन के
केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल फैन चांगलोंग के साथ भारतीय रक्षा मंत्री
मनोहर पर्रिकर के साथ एक बैठक में लिया गया.
भारत संयुक्त
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग हेतु पुन: निर्वाचित
भारत को संयुक्त
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) हेतु 9 नवंबर 2015 को छह साल के
कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा पुन: निर्वाचित किया गया.
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