Current Affairs 8th April, 2016

भारत और स्वीडन के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकीसहयोग के संबंध में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर:

To receive these updates on WhatsApp, write "BLPST" and WhatsApp it to 8588900032

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 अप्रैल 2016 को भारत और स्वीडन के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में 15 फरवरी, 2016 को हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को पूर्व क्रियाकलाप के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।
• इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने सेनिम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग संभवहो सकेगा:
  • मानक रेलवे नीति का विकास, नियम, संगठन और प्रत्‍येक देश के लिए विशिष्ट विशेषताएं।
  • ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत समाधान और अनुसंधान का आदान-प्रदान।
  • दोनों देशों के बीच अन्‍य परियोजनाओं जैसे ठंडे क्षेत्रों में माल ढुलाई के प्रचालन, टिल्टिंग कोच/रेलगाडि़यां, क्षमता आवंटन (समय सारणी) और अनुरक्षण का अनुकूलन एवं बेहतर माल ढुलाई/सम्मिलित यातायात में भी सहयोग पर सहमति बनी।
  • रेलवे अभियंताओं और प्रबंधकों हेतु रेल परिवहन प्रणाली की विश्वसनीयता और अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा कार्यक्रम।

OROP को कैबिनेट की पूर्व प्रभाव से मंजूरी:

• देश में 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लाभ के लिए पिछले साल नवंबर में लाई गयी ‘वन रैंक-वन पेंशन’ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दे दी।
• योजना के तहत कलैंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के आधार पर पेंशन संशोधित की जाएगी और एक जुलाई, 2014 से इसके लाभ प्रभावी होंगे। भविष्य में हर पांच साल में पेंशन संशोधित की जाएगी।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओआरओपी के क्रियान्वयन के लिए पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। ओआरओपी की अनुदान मांग पर वित्तीय प्रभाव 10,925.11 करोड़ रुपये होगा जिसमें 7488.7 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव और बकाया का भुगतान शामिल है। ओआरओपी में समयपूर्व सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों के मामले शामिल हैं।

नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने की योजना कोकेंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति:

• 6 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, एनएचपी और राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
• नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर बन जाने के बाद लोगों को तय वक्त पर देश भर में पानी की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल करने के बारे में डेटा जुटाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना पर लगभग 36 अरब 80 करोड रुपये की लागत आएगी। एनएचपी, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के जरिए आंकड़ा संचयन, आदान-प्रदान और विश्लेषण में सुधार सुनिश्चित करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई स्पेक्ट्रम पॉलिसी को मंजूरीदी:

• 06 अप्रैल 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम पॉलिसी में बदलाव की नई नीति को मंजूरी दे दी। इसके बाद स्पेक्ट्रम यूसेज पॉलिसी में बदलाव किया जा सकेगा। नई नीति के तहत नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम दिया जा सकेगा। नई पॉलिसी से सरकार को वित्त वर्ष 2017 में करीब 99000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
• कैबिनेट की बैठक में एटीसी को व्योम नेटवर्क में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने को भी मंजूरी दी गई। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकन टॉवर कॉर्प यानि एटीसी ने व्योम नेटवर्क में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का एलान किया था। एटीसी ने व्योम नेटवर्क में यह हिस्सेदारी कुल 7635 करोड़ रुपये में खरीदने का एलान किया था।

केंद्रीय कैबिनेट ने नई तेल नीति को मंजूरी दी:

• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिली साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी नए फैसले लिए गए।
• नई तेल आयात नीति:
  • मंत्रिमंडल ने कच्चे तेल आयात क्षेत्र में एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने लिए नई आयात नीतियां तैयार करने की अनुमति दी जाएगी। जारी आधिकारिक बयान में कहा गया 'बदलते भू-राजीतिक माहौल में तेल नीति में संशोधन की आवश्यकता है, नई नीति कच्चे तेल की खरीदारी के लिए बाजार के मौजूदा कार्यप्रणाली पर अमल करती है जो कंपनियों को बाजार में असरदार प्रतिस्पर्धा का अवसर देती है।'
  • हालांकि इस बयान में नीतियों में कैसे परिवर्तन किए गए हैं उन पर कोई चर्चा नहीं की गई है लेकिन इसमें कहा गया है नई नीतियों से तेल कंपनियों के परिचालन और कारोबारी लचीलेपन में वृद्धि होगी। मौजूदा तेल आयात नीति को वर्ष 1979 में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी जिसे वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था।

• कर्ज को शेयरों में बदलने की अनुमति:
  • सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) के एंड्रयू यूल ऐंड कंपनी को 29.91 करोड़ रुपये के ऋण को कंपनी के शेयरों में बदलने की अनुमति दे दी है। इससे अगले तीन महीने में कोलकाता के इस सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश का रास्ता साफ हो गया है। ऋण को शेयर में बदलने से ऋण चुकाने की लागत घटेगी।  इससे आगामी वर्षों में एंड्रयू यूल का मुनाफा तथा तरलता की स्थिति सुधरेगी।

• ईरान के लिए वित्तपोषण तिगुना:
  • मंत्रिमंडल ने ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक्जिम बैंक के निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) के माध्यम से ईरान में निर्यात के लिए वित्तपोषण में तीन गुना का इजाफा किया है।

केंद्र सरकार ने कम लागत वाले सौर उपकरण 'सूर्य ज्योति' का शुभारंभ किया:

• 05 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने कम लागत वाले सूक्ष्म सौर उपकरण 'सूर्य ज्योति' का शुभारंभ किया। यह सौर गुंबद ग्रामीण और शहरी आबादी को बिजली की समस्या से मुक्ति दिलाएगा।
• कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल इस सौर प्रकाश उपकरण का शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किया। यह उपकरण घरों को बिना बिजली के रौशन करेगा और लाखों यूनिट बिजली भी बचाएगा। इस उपकरण को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है।
• प्राथमिक अनुमानों के अनुसार अगर इस प्रौद्योगिकी को सिर्फ 10 मिलियन (1 करोड़) घरों में अपनाया जाता है तो इसमें बिजली के 1750 मिलियन यूनिट को बचाने की क्षमता है।
• यह 12.5 मिलियन टन CO2 के समकक्ष उत्सर्जन भी कम कर सकता है। इस प्रकार 'क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया (स्वच्छ भारत, हरित भारत)' मिशन को बढ़ावा दे सकता है। श्रम प्रधान होने की वजह से इसकी विनिर्माण प्रक्रिया बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर पैदा करेगी।

देश में विशिष्ट पहचान संख्या 'आधार' का पंजीकरण 100 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा:

• देश में विशिष्ट पहचान संख्या 'आधार' का पंजीकरण 100 करोड़ पहुंच गई है और जल्दी ही देश के सभी लोगों को इससे जोड़ दिया जाएगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी 4 अप्रैल 2016 को दी।
• प्रसाद ने कहा कि देश के 73.96 करोड़ वयस्कों के पास आधार कार्ड है, जो कि कुल वयस्क जनसंख्या का 93 प्रतिशत है। पांच से 18 वर्ष की आयु के 22.25 करोड़ (67 प्रतिशत) बच्चों और शून्य से पांच वर्ष की उम्र के 2.30 करोड़ (20 प्रतिशत) बच्चों को आधार से जोड़ा जा चुका है।
• उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं को आधार से जोड़ा गया है। इनमें 24.89 करोड़ बैंक खाते, 11.80 करोड़ (71 प्रतिशत) एलपीजी कनेक्शन, 11.39 करोड़ (45 प्रतिशत) राशन कार्ड और 5.90 करोड़ (60 प्रतिशत) मनरेगा कार्ड को आधार के साथ जोड़ दिया गया है।
• उन्होंने बताया कि आधार के कारण एलपीजी सब्सिडी में 15000 करोड़ रुपए, तीन राज्यों में छात्रवृत्ति में 276 करोड़ रुपए, तीन राज्यों में पेंशन में 66 करोड़ रुपए और पीडीएस में 2346 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

करनाल में हरियाणा के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया:

• 6 अप्रैल 2016 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय होगा।
• यह शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यकलापों के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता को पूरा करेगा। आगे के विकास के लिए कार्यनीतियों की पहचान करने के अलावा यह युवा पीढ़ी को अद्यतन प्रौद्योगिकी और बागवानी शिक्षा के प्रसार में सहायता करेगा।
• ये विश्वविद्यालय उत्पादन, कटाई पश्चात् प्रबंधन और प्रसंस्करण उद्योगों में प्रशिक्षित जन शक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने में कौशल विकास केंद्र के रुप में भी काम करेगा। दिल्ली और चंडीगढ़ जैसी मुख्य मंडियों के नजदीक होने के कारण यह उत्कृष्ट विपणन और निर्यात चैनल भी प्रदान करेगा।